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इटली में प्रवासी कृषि श्रमिकों के बीच कोरोनवायरस संकट
इटली के दक्षिण में प्रवासी श्रमिक भीड़भाड़ वाले शिविरों में फंस गए हैं - वायरस की चपेट में, काम करने में असमर्थ और किसी प्रकार की आय के बिना।
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हम अमेज़ॅन जैसी समस्या का समाधान कैसे करें?
रमिकों के ऊपर अमेज़ॅन का अधिकार केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं है। कंपनी की उत्पादक प्रक्रियाओं की तकनीकी शक्ति से थके हुए श्रमिक “रोबोट की तरह” महसूस करते हैं । हमें श्रमिकों, लोगों और ग्रह पर अमेज़ॅन की पकड़ को ढीला कर, अमेज़ॅन से भुगतान करवाने के लिए, नई रणनीतियों को खोजना होगा।
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कोरोना के दंश से बढ़ती असमानता
पिछले हफ्ते दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पैसा छापना शुरू कर दिया है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व ने सरकारी ऋण की संभावित असीमित राशि खरीदने का वादा किया है। यूरोप में यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने 750 बिलियन यूरो के एक नये महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (PEPP) की घोषणा की है और यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने क्वान्टिटेटिव कार्यक्रम के माध्यम से 200 बिलियन पौंड धनराशि को अर्थव्यवस्था में इंजेक्ट किया है। इतने बड़े पैमाने पर नोटों की छपाई से एक सवाल पैदा होता है: आखिरकार यह पैसा कहां खर्च होगा और इसका फायदा किसे मिलेगा?…
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The Longest National Lockdown Ever
Global concerns over any contingency seldom had any effect on any of the regimes in India. Be it Tsunami, SARS or Anthrax, India has been the last to respond and more often than not, our preparations were less than sufficient. The escalating concern of the past four months had no effect on the GOI and as a result, we are where we are.
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अर्थार्थ : क्या सरकार के इशारे पर बैंकिंग संकट को बढ़ा रहा है रिज़र्व बैंक?
भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते मंगलवार, 24 सितम्बर को पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक से लेन-देन पर रोक लगा दी है। पीएमसी बैंक की 137 शाखाओं में से 81 मुंबई और इसके आसपास के शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस शहरी सहकारी बैंक को किसी भी प्रकार की व्यावसायिक लेन-देन करने पर रोक लगा दी है और बैंक के जमाकर्ताओं द्वारा निकाली जा सकने वाली राशि को 10,000 रुपए तक सीमित कर दिया है।
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अर्थार्थ : LNG सौदे को ‘उपलब्धि’ बताकर 7.5 अरब डॉलर की ठगी को कैसे छुपाया गया
नरेंद्र मोदी के अमरीका पहुंचने के साथ ही 7.5 अरब डॉलर के एलएनजी डील की खबर आने लगी। टेल्यूरियन इंक ने कहा कि लुइसियाना में प्रस्तावित उसके तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनल में हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारत के पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड से 7.5 अरब डॉलर (53 हज़ार करोड रुपए) के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो संभवतः अमेरिका में शेल गैस के निर्यात के लिए किया गया सबसे बड़ा विदेशी निवेश हो सकता है।
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अर्थार्थ : रियल एस्टेट के ‘सरकारी’ बुलबुले में कैसे फंस गया घर का सपना
अनुकूल जन-सांख्यिकी, आवास की भारी कमी, आसान कर्ज और अर्थव्यवस्था में काले धन के वेग ने रियल एस्टेट को भारत में डेढ़ दशक तक निवेश का सबसे पसंदीदा क्षेत्र बनाए रखा। इसमें भी लगभग एक दशक हाउसिंग सेक्टर के लिए “बुल रन” का दौर था जिसके परिणामस्वरूप रियल एस्टेट हमारे समाज में सबसे विश्वसनीय निवेश के रूप में स्थापित हुआ।
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अर्थार्थ : नकारात्मक ब्याज दरें और गिरते डॉलर पर बढ़ती भारत की निर्भरता
आरबीआइ की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी विदेशी मुद्रा का स्तर बढ़ाने पर विचार कर रही है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि आरबीआइ की स्वायत्तता खतम हो चली है। आरबीआइ के गवर्नर की पात्रता और कार्यशैली से लेकर भ्रामक भाषा के प्रयोग तक तमाम सवाल उठाये जा चुके हैं। सरकार अपने एकाधिकार का प्रयोग कर के देश की सम्पत्ति से जितना निचोड़ने में सक्षम थी, निचोड़ चुकी है पर आगे लिए जाने वाले कदम भ्रष्टाचार या सिंडिकेटेड लूट नहीं बल्कि बरबादी का कारण बनेंगे!
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अर्थार्थ: पानी एक हिस्से में घुसा था, बैंकों का विलय अब पूरे जहाज़ को ले डूबेगा!
इधर बीच सरकार की ओर से जारी किये गये बयान साफ दिखाते हैं कि उसके भीतर हलचल है। रोज़ कोई नया बयान जारी कर सरकार अपने निकम्मेपन को ढंकने का प्रयास कर रही है, पर सभी घोषणाएं यही इशारा कर रही हैं कि सरकार अपनी बरबादी के ब्लूप्रिंट को लागू करने की ओर अग्रसर है। सरकारी बैंकों के विलय पर की गई प्रेस कांफ्रेंस के ठीक बाद जीडीपी के आंकड़े जारी हुए। यह दर्शा रहा है कि सरकार अपने भुलावे को कायम रखना चाहती है। विलय की घोषणा के वक्त एक पत्रकार के सवाल पर माननीया बिफर पड़ीं। अगर यह आंकड़ा पहले जारी हुआ होता तब किस तरह के सवाल…
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अर्थार्थ : कर्जे में कॉर्पोरेट और अवाम का पैसा लूटती सरकार !
जालान समिति के हाल के सुझाव भारतीय रिजर्व बैंक की बरबादी का सबब बन सकते हैं। जिनको पता न हो वे जान लें कि पूर्व आरबीआइ गवर्नर बिमल जालान के नेतृत्व वाली समिति ने आरबीआइ को यह सुझाव दिया है कि वह अपनी आकस्मिक निधि से भारत सरकार को 1,76,000 करोड़ रुपये सौंप दे। यह राशि आरबीआइ द्वारा किसी सरकार को दी गयी अब तक की सबसे बडी राशि होगी, वह भी तब, जब भारत सरकार ने मंदी को ही नहीं स्वीकारा है। आधिकारिक बयानों से भी यह साफ नहीं हो पाया है कि सरकार इतनी बड़ी रकम का क्या करेगी। इस बीच कयासों का दौर भी चल निकला है।
